दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीको ४ सन्देश

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलका प्रतिनिधिलाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर समग्रामा पाँच सन्देश दिएकी छन । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उनले दलसँगको दूरी घटाउन थालेकी हुन् ।

 

 

बैठकमा कार्कीले सरकारका गतिविधिको बारेमा जानकारी दिँदै भावी कार्ययोजना र प्राथमिकताबारे सुनाएकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले यो सरकार बेथितिको आक्रोशमा बनेको बताएकी छन् । उनले दशकौँदेखिको राजनीतिक बेथितिविरुद्धको आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले भ्रष्टाचार, कुशासन र पहुँचको राजनीति अब चल्दैन भन्ने सन्देश दिएको तर्क गरेकी छन् । उनले जेन–जी आन्दोलनको ऐतिहासिक जनादेशमा रहेर तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न र ताजा राजनीतिक निकास दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भएको तर्क गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई राष्ट्रलाई संवैधानिक सङ्कटबाट बचाउने र लोकतन्त्रको लिकमा अड्याउने एक मात्र अनिवार्य कदम भनेकी छन् ।

 

 

 

कार्कीले मुलुकमा चुनाव नभए देश अनिश्चयको खाडलमा जाने बताएकी छन् । उनले संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा उठाउनु राष्ट्रको भविष्य अन्योल बनाउनु र अस्थिरताको चक्रमा धकेल्नु रहेको तर्क गरेकी छन् । ‘आज हामी एक निर्णायक मोडमा उभिएका छौँ । यो भेला केवल औपचारिकताका लागि होइन, यो हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि उच्च राजनीतिक सङ्कल्प प्रदर्शन गर्ने साझा मञ्च र अवसर हो’, कार्कीले छलफलमा भनिन्, ‘आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हाम्रो संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिबद्धता हो ।’

 

 

कार्कीले सरकारको लक्ष्य समयमै चुनाव गराउने रहेको स्पष्ट पारेकी छन् । उनले संवैधानिक अडानमा कुनै अलमल नभएको र निर्वाचनको अनिवार्यताका बारेमा पनि दह्रो प्रतिबद्धता रहेको बताइन् । निर्वाचन घोषणापछि पनि केही दलहरूमा अनिश्चय देखिनु उचित नभएको बताइन् । उनले संसद पुनर्स्थापनाको अडान लिने हो भने त्यस कार्यले केवल विगतको राजनीतिक दुर्घटनालाई दोहोर्‍याउन खोजेको पुष्टि हुने तर्क गरिन् । ‘हामीले अब राजनीतिक बहसलाई संवैधानिक निकासको बाटो अर्थात् निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ’, उनले भनिन् ।

 

 

लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरूका लागि निर्वाचनबाट भाग्नु कुनै विकल्प नभएको बताउँदै उनले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि दलले जनमतको सम्मान नगरी संसद पुनर्स्थापनाको कुरा गरेर संवैधानिक दायित्वबाट पलायन नहुन आग्रह गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले दल बिनाको चुनावको परिकल्पना पनि नगरेको तर्क गरेकी छन् । उनले लोकतन्त्रका वाहक शक्ति राजनीतिक दल नै रहेको स्पष्ट पारिन् । ‘दलको साथ, सहयोग र सहभागिताबिना चुनावको परिकल्पना पनि असम्भव हुन्छ’ उनले भनिन्, ‘म सबै दलहरूलाई विनम्र आग्रहका साथै दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु— मङ्सिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउनुहोस् । यो समयसीमा केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया होइन । यो राष्ट्रप्रतिको तपाईंहरूको न्यूनतम राजनीतिक प्रतिबद्धताको जाँच हो ।’

 

 

उनले दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको ठहरिने तर्क गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनको संघारमा राजनीतिक आचार र अभिव्यक्तिमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताएकी छन् । केही नेताहरूले प्रयोग गरेका द्वेषपूर्ण शब्दावलीहरूले राजनीतिक र सामाजिक वातावरणलाई दूषित बनाएको उनको टिप्पणी छ । ‘आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन मान्दै त्यस्ता द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र हेट स्पीचविरुद्ध तत्काल र सार्वजनिक कारबाही गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण सहयोग गर्नेछ’, उनले भनिन् ‘हाम्रा शब्दहरूको मर्यादा कायम गर्नुपर्छ, किनकि राजनीतिमा संस्कार र अनुशासन पनि अनिवार्य छ ।’ उनले निर्वाचन आयोगलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन, यसको सदृढीकरणका लागि आवश्यक सबै प्रकारका सहयोग गर्नुपर्ने बताएकी छन् । साथै उनले निर्वाचन आयोगले पनि तत्कालै आफ्नो कार्ययोजनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँदै गएको जानकारी दिएकी छन् ।