जनेजी आन्दोलनका २ हजार ४२९ घाइतेलाई जनही १५ हजार राहत दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं। सरकारले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।

बैठकले जनेजी आन्दोलनका २ हजार ४२९ घाइतेलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ भने प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका लागि नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने करिब ५ मिलियन अमेरिकी डलर र स्वीटजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ दशलमव १ मिलियन अमेरिकी डलर थप अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले बताए।

त्यस्तै बैठकले नेपाल स्टक एक्स्चेन्स लिमिटेडको पुनसंरचना गर्न आवश्यक अध्ययन गरि सुझाव पेश गर्न प्रकाशजंग केसीको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए।

मन्त्रिपरिषद्ले माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा विदेशी नागरिकका लागि पदयात्रा अनुमति दस्तुर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ५० अमेरिकी डलर कायम हुने गरि अध्यागमन नियमावलीमा हेरफेर गर्ने र सहीद धर्मभक्त मानवअंग प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा कल्पना कुमारी श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।