ओली र उनको क्याविनेटका मन्त्रीलाई गिरफ्तार गरिनुपर्छः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी

काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने नैतिक आधार कमसेकम नेकपा (एमाले) र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नरहेको बताएका छन् । प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्नु राजनीतिक बेइमानी रहेको बताए । उनले एमाले अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सहज परिस्थितिमा पनि संसद् विघटना गरेको स्मरण गरे । अहिलेको परिस्थिति आन्दोलन रहेकाले अब ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गम्भीर रुपमा राजनीतिक बेइमानी हो । अनैतिकता हो । त्यो कुरा गर्ने नैतिक अधिकार एमालेलाई छैन, केपीजीलाई छैन । उहाँले त सहजस्थितिमा संसदीय प्रक्रियालाई भताभुङ्ग गर्नुभयो । त्यसलाई अगाडि बढ्न दिनुभएन,’– उनले भने ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको असक्षमता र परिस्थितिलाई आँकलन गर्न नसक्ने क्षमता प्रष्ट रुपमा देखिएको उनको भनाइ छ । निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि ओलीले संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालतमा जान लागेको बताए ।

उनले संसद् पनि नहुने र नयाँ निर्वाचन पनि हुने स्थितिमा मुलुकलाई लान नहुने बताए । मुलुकलाई भ्याकुममा छोड्न नहुने र माघसम्म पनि चुनावको वातावरण बनेन भने अर्को विकल्प सोच्न सकिने उनले बताए ।

उनले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई गिरफ्तार गरिनुपर्ने बताए । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा ७६ जना नेपाली नागरिकको हत्या भएको कुरा नै ओलीलाई गिरफ्तारी गर्ने आधार बन्ने उनको दाबी छ । उनले भने, ‘उहाँलाई गिरफ्तार गरिनुपर्छ, उहाँको क्याविनेटलाई गिरफ्तार गरिनुपर्छ । आधार के छ भने उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेलामा गोली चलेको छ । ७६ जना नेपाली नागरिकहरुको हत्या भएको छ, नरसंहार भएको छ, त्यही हो नि आधार । उहाँले मैले गोली चलाउने आदेश दिएको थिएन भन्नुहुन्छ । त्यो भनेर सुख पाइँदैन । यो दायित्व हो, आफ्ना नागरिकहरुको रक्षा गर्नु । गर्नु पर्ने कार्य नगरेको कारणले पनि दण्डित हुनुपर्छ ।’