अलपत्र २५ आयोजनाको ठेक्का तोडियो, २१० वटा पनि तोडिने प्रक्रियामा

काठमाडौं । सरकारले सडक विभाग अन्तर्गतका सडक र पुलका २३५ रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया थालेको छ । सडक विभागको संघीय सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय अन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय र आयोजनाले २३५ ठेकेदारलाई १५ दिने स्पष्टीकरणसहितको सूचना जारी गरेका छन् ।

जसमध्ये सडक डिभिजन काठमाडौँका २५ वटा ठेक्का तोडिएको छ । ठेक्का तोडिएका आयोजना आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८० सम्म सम्झौता भएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंबाट गत कात्तिक ११ मा ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सम्बन्धित २५ निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेस भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको कार्यालयका प्रमुख सुवोध देवकोटाले बताए ।

‘यसलाई सबैभन्दा पहिला पोस्ट इभ्यालुएसन गर्छौँ । कार्यसम्पादन जमानत, धरौतीबापतको रकम, पेश्की जमानत जफत गर्छौँ र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुका साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्न पत्रचार गर्छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा प्रस्ताव गर्छौँ ।’ ठेक्का तथा योजनाको पटक–पटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमा समेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाई निर्माण कार्य अधुरो तथा अलपत्र परी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभएर आधारभूत रुपमा ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन, ठेक्काको म्याद नरहेको, ठेक्का फरफारक नगरेकाले सम्झौता रद्द गरिएको देवकोटाले बताए । विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रुपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदा समेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै चासो नदेखाई ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरिएको जनाइएको छ ।

स्पष्टीकरण सोधिएका २३५ मध्ये अब २१० आयोजना छन् । जसमध्ये अधिकांशको १५ दिन नाघेका आयोजनाको ठेक्का तोड्ने र केहीलाई काममा फर्काउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागका प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले बताए । ‘कतिपय ठेकेदार कम्पनीहरूले काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित कार्यतालिका बुझाएका छन्,’ प्रवक्ता खड्काले भने, ‘काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनेको हकमा विभागले मूल्याङ्कन गरिरहेको छ भने अटेर गर्ने र काम गर्न नसक्नेहरूको ठेक्का तोड्ने काम पनि भइरहेको छ ।’ विभागले हाल विभिन्न डिभिजन र योजना कार्यालयहरूबाट विस्तृत विवरण संकलन गरिरहेको छ ।

प्रवक्ता खड्काका अनुसार कुन–कुन ठेक्का तोड्ने निर्णय भयो र कतिले काम सुचारु गर्ने मौका पाए भन्नेबारे एकमुष्ट प्रतिवेदन तयार हुन करिब एक महिना लाग्नेछ । ‘यो सबै डिभिजन र योजना कार्यालयहरूबाट रिपोर्ट आउनुपर्ने भएकाले एकमुष्ट विवरण तयार पार्न करिब एक महिना लाग्छ । त्यसपछि हामी कुन आयोजनाको अवस्था के छ भनेर सार्वजनिक गर्छौँ,’ उनले भने ।

विभागले अहिले ठेकेदारहरूले पेस गरेको स्पष्टीकरणको अध्ययन गरी तोड्नुपर्ने वा काम अगाडि बढाउन दिने भन्ने निर्णय प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । एक महिनापछि प्राप्त हुने प्रतिवेदनले कति ठेक्का तोडियो र कतिले काम सुचारु गर्ने मौका पाए भन्ने स्पष्ट पार्नेछ । संघीय सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँ अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै आयोजना रुग्ण रहेका छन् । जसअन्तर्गत सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर ५, सडक डिभिजन नुवाकोट २, सडक डिभिजन काठमाडौँ ५७, सडक डिभिजन हेटौँडा ७, सडक डिभिजन चरिकोट ८, सडक डिभिजन भरतपुर ५ वटा गरी ८४ वटा आयोजना रुग्ण छन् । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय इटहरीका ५, योजना कार्यालय कपिलवस्तु १, योजना कार्यालय धनगढी २ र योजना कार्यालय जनकपुर ६ गरी १४ वटा आयोजना छन् ।

संघीय सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सुर्खेत अन्तर्गत ४३ वटा आयोजनालाई स्पष्टीकरण मागिएको छ । जसअन्तर्गत सडक डिभिजन प्युठान ५, सडक डिभिजन जुम्ला ५, सडक डिभिजन सुर्खेत ७, सडक डिभिजन नेपालगञ्ज ४, सडक डिभिजन साँफेबगर ६, सडक डिभिजन डोडी १५ र पुलसेक्टर नेपालगञ्जको १ वटा गरी ४३ वटा ठेक्का रुग्ण छन् ।

संघीय सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय इटहरी अन्तर्गत सडक डिभिजन तुम्लिङ्टार १७, सडक डिभिजन इलाम १२, सडक डिभिजन धनकुटा १, सडक डिभिजन हर्कपुर ६, सडक डिभिजन जनकपुर २१, सडक डिभिजन लहान ६, सडक डिभिजन विराटनगर ५ वटा गरी ६८ रुग्ण ठेक्का तोड्ने सूचना निकालिएको छ । संघीय सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय पोखरा अन्तर्गत सडक डिभिजन पाल्पा ४, सडक डिभिजन दमौली ४, सडक डिभिजन पोखरा १, सडक डिभिजन गोरखा १, सडक डिभिजन बुटवल २ र पुल सेक्टर पोखरा १ गरी १३ वटा रुग्ण आयोजना छन् । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय अन्तर्गत योजना कार्यालय रामेछाप १, योजना कार्यालय गोरखा २, योजना कार्यालय दैलेख ३, योजना कार्यालय पाँचथर ५, योजना कार्यालय पर्वतको १ गरी १२ वटा छन् ।

मदनभण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय अन्तर्गत मदनभण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय तम्घासको एउटा ठेक्का रुग्ण छ । सडक डिभिजन र योजना कार्यालयहरूले अहिले धमाधम ती योजनाको ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै १५ दिनको समय दिएर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्न थालेको एक महिना बितिसकेको छ । लामो समयदेखि काम अलपत्र पारेका निर्माण कम्पनीहरूलाई दिएको १५ दिने स्पष्टीकरणको म्याद सकिएसँगै विभागले कारबाही प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको जनाएको छ ।