मनपरि रोक्न स्थानीय तहमा प्रतिपक्ष चाहिन्छ : कांग्रेस नेत्री खड्का

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको ४४ महिना भइसकेको छ । संघीयता लागू भएपछि बनेका स्थानीय तहको त्यो दोस्रो चुनाव थियो । पहिलो कार्यकालमा आएका जनप्रतिनिधिले सिकाइकै क्रम रहेको भन्दै ५ वर्ष विभिन्न सभा, गोष्ठी, तालिम र केही कानून बनाएर बिताए । अहिले दोस्रो चुनावबाट आएका जनप्रतिनिधिले पहिलो चरणका जनप्रतिनिधिले बनाएको आधारशीलामा बसेर काम गरिरहेका छन् ।

तर पनि चुनाव जितिसकेपछि जनप्रतिनिधिको रवैयामा भिन्नता आउने आममानिसको बुझाइ बन्दै गएको छ । अधिकांश जनप्रतिनिधि कुर्सीमा आसिन भइसकेपछि जनताका समस्याभन्दा पनि लोकप्रियता र आफू कसरी ‘सेटल’ भइन्छ भन्नेतिरै लागेको देखिन्छ । यद्यपि केही जनप्रतिनिधिले भने राम्रा कामहरू पनि गरिरहेका छन् । स्थानीय तह होस् या अन्य चुनाव । निर्वाचनको परिणामपछि जितेर पदमा बसेकाहरूको मात्रै चर्चा हुने गर्दछ । आफ्नो स्थानीय तहका लागि केही गरौं भनेर योजनासहित निर्वाचनमा होमिएका तर पराजित भएकाहरूको नजरमा जितेर गएकाहरूले कस्तो काम गरेका छन् त रु यही विषयमा रहेर गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसका तर्फबाट दैलेखको नारायण नगरपालिकाको प्रमुख पदमा उम्मेदवार बनेर पराजित भएकी निर्मला कुमारी खड्कासँग नवन्युजका संवाददाताले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश उनकै शब्दमा –

गृह नगरपालिकाका लागि केही गर्छु भनेर पार्टीका तर्फबाट निर्वाचनमा होमिएको थिएँ । मेरो काम, योजना र जनताको भावना बुझ्ने क्षमताकै कारण जित्छु भन्नेमा ढुक्क थिएँ तर निर्वाचन न हो । परिणाम कसको पक्षमा आउँछ भन्ने थाहा पाउन गाह्रो हुँदो रहेछ । जम्मा ७९ मतले मात्र हारेकी हुँ । सोचेजस्तो भएन । एक त हाम्रो पार्टीको संगठनात्मक स्वरूप नगरपालिकाभित्र बलियो थिएन तर पनि मलाई मतदाताप्रति जुन भरोसा थियो, त्यो चाहिँ प्रमाणित भएकै हो । चुनावमा धाँधली भयो । मलाई हराउन मेरा पक्षमा परेका ९८४ मत त बदर नै गरियो ।

अदालतसम्म पनि पुगेँ तर त्यहाँ पनि सेटिङ नै भयो भनुम् । अदालतबाट पनि न्याय पाइनँ । तर कार्यकारी पदमा नभए पनि अहिले कोही समस्या लिएर आउँदा म समाधान गर्न तिर लागिरहेकै छु । सानैदेखि राजनीतिलाई बुझ्दै आएकी छु । त्यही कारण पनि राजनीतिलाई पेशाभन्दा सामाजिक सेवाका रूपमा हेर्छु । मैले चाहेको भए पार्टीबाट प्रदेशमा समानुपातिक सांसद भएर अहिले प्रदेशको मन्त्री भइसक्थेँ तर पहिला आफ्नो क्षेत्र बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै म नगरपालिकाको नेतृत्व लिनका लागि चुनावमा होमिएँ । केही सेटिङ पनि भयो । केही पार्टीभित्रको गुटगत कलहका कारण पनि हार्न पुगेँ । यो डेढ वर्षको अवधिमा मैले नियालिरहेको छु । के काम कसरी भइरहेका छन् भन्ने ।

यस्तो अवस्था त बहुदलमा पनि थिएन । हिजो संघीयता नहुँदा बरु जनताले वडा, गाविस र नगरपालिकाका योजनाहरू थाहा पाउँथे तर अहिले झन् गणतन्त्रमा त कोठाभित्र बसेर सभा आयोजना गर्न थाले । यहाँका मिडियाले समेत नगरपालिकाले के–के कुरा प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने जानकारी पाउन सकेका छैनन् भने आमजनताको हालत के होला ? समाचारहरूमा सुनिन्थे – जनप्रतिनिधि आएपछि झन् छोटे राजाका रूपमा परिवर्तन भए भन्ने । मैले पनि देखिरहेको छु । म पनि चुनावमा नगर प्रमुखकै लागि उठेको मान्छे हुँ । त्यहाँका गतिविधिबारे चासो त हुन्छ नै । चुनाव जितिसकेपछि उनीहरूको रवैया नै बदलिएको छ । भलै चुनाव प्रतिस्पर्धा हो ।

जसले गरे पनि आखिर नगरवासीकै सेवाका लागि त हो नि ? तर मैले जितेर गएकाहरूमा यस्तो अहम् देखेको छु । २०५४ सालमा नारायण नगरपालिका स्थापना भएको हो । स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म नगरपालिकाका रूपमा हेर्ने हो भने यो त अहिले उपमहानगरमा बदलिनुपर्ने हो । बरु संघीयतापछि स्थापना भएका पालिकाहरूमा राम्रो विकास र सुविधा पुगेको होला तर यहाँका अधिकांश गाउँमा अहिले पनि राम्रो बाटो, खानेपानी, बिजुलीको पहुँच पुग्न सकेको छैन, न नागरिकको जीवनस्तर नै बदलिएको छ । म हारेको झोँकले भनेको होइन यो । फेरि उहाँहरूले हारेको झोँकमा भडाँस पोखेको भन्नुहोला । तर म पनि यही नगरवासी हुँ ।

यहाँकै लागि केही गरौँ भन्ने सोच्छु । त्यही कारण यहाँ हुने हरेक गतिविधिमा मेरो पनि चासो जान्छ । पदमा नपुग्दासम्म अनेक आश्वासनहरू बाँड्ने तर जितिसकेपछि आफ्नो दुनो सोझ्याउनु बाहेक अरु देखिएन । पहिलोपटक पो नयाँ व्यवस्था अनुसार ढाल्न सिकाइ ‘पिरियड’ होला तर अब केही त अघिल्ला जनप्रतिनिधिले नै आधारशीला तयार पारेका छन् । कानूनहरू बनेका छन्, तिनको इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै पनि धेरै हुन्छ । तर कसलाई कति ठेक्का दिने ? बोल्नेको मुख कसरी बन्द गर्ने ? कहाँबाट कति कमिशन आउँछ ? यस्तो कुरामै ध्यान छ । हुन त हामीकहाँ चुनावपछि हार्ने र जित्नेबीच खासै भेटघाट हुने प्रचलन नै छैन । अझ भन्नुपर्दा चुनावपछि हार्ने मान्छे त गुमनाम नै हुन्छ । हारिसकेपछि केको मतलब भन्ने संस्कार पनि छ तर मैले चुनावमा हार–जीत जे भए पनि यहीँको वासिन्दा जनताका लागि केही गर्छु भनेर होमिइसकेपछि चुनाव हार्दा पनि आफ्नो भूमिका त सकिन्न नि भनेर केही गर्ने कोसिस पनि गरेँ ।

उपप्रमुखलाई भेटेर हामी दुवै आ–आफ्ना योजना लिएर चुनावमा लड्यौँ, तपाईं जित्नु भो, मैले हारे पनि मेरा केही योजनाहरू त छन्, यिनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कर्तव्य अब तपाईंको हो, यसमा जनताकै भलाई त हुने हो नि भनेर प्रस्ताव पनि राखेकै हुँ । तर उहाँबाट यस्तो जवाफ आयो त्यसले गर्दा फेरि प्रस्ताव लिएर जाने मन नै भएन । उहाँले सिधा भन्नुभयो, ‘तपाईं हारेको मान्छे अब किन मतलब ? जसले जित्छ उसैले गरेर खान्छ !’ अब तपाईं आफैं भन्नुहोस्, यस्तो जवाफ आएपछि मैले के भन्नु ? हाम्रो संविधानले नै स्थानीय तहमा प्रतिपक्षको कल्पना गरेको छैन । यदि कानूनी रूपमै भएको भए सजिलो हुन्थ्यो । कोही प्रश्न नै नगर्ने भएपछि ‘पाँच वर्ष हाम्रै राज हो’ भन्ने त भए नि ! चाहे मैले जितेको भए पनि प्रश्न गर्ने, गलत गर्दा खबरदारी गर्ने र बेलाबेलामा यो पदमा बसिरहनुको दायित्व सम्झाउने संरचना चाहिन्छ भन्ने मान्यता राख्छु ।

प्रश्न नै नगर्ने, कोही सोध्ने नै भएनन् भने त मनपरी भइहाल्यो नि ! खासमा हामी पराजित भए पनि हाम्रो भूमिका नै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने लाग्छ । हामीले पनि धेरै प्रयास गरेनौँ । दोस्रोमा मतदाता पनि हुन् । उनीहरूले पनि ५ वर्षका लागि दिएको जिम्मेवारी पदमा आसिनहरूले पूरा गरिरहेका छन् कि छैनन् भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ । कामै नभएको पनि होइन तर विकासका नाममा जहिल्यै डोजर हालेर जंगल कोपर्ने मात्र त होइन होला नि ! नगरपालिका नै भए पनि अधिकांश युवाहरूको खर्च जोहो गर्ने, परिवारको मुखमा माड लगाउनकै लागि जानुपर्ने भारत नै हो । अनि गाउँमा कोही नहुने भएपछि यति धेरै बाटोघाटो कसका लागि चाहियो र ?

पहिला त जनजीविका उकास्नलाई काम गर्नुपर्‍यो । अनि मात्र हुन्छ । फेरि पनि भन्छु स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्ने आधिकारिक संरचना चाहिन्छ । उनीहरूका कामकारबाहीबारे निगरानी राख्ने कोही भएन भने यो त सुरुआत मात्र हो, आगामी दिनमा आउनेहरू पनि चुनावमा पैसा खर्च गर्ने र जितिसकेपछि त्यो खर्च उठाउने प्रक्रियाबाहेक अरु हुन सक्दैन ।