नागरिकमैत्री राज्य सेवा निर्माण

काठमाडौं । मतदाता नामावलीका अनलाइन नाम दर्ता गराउन अप्ठेरो भएको गुनासो सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्यसलाई सहज बनाउन निर्देशन दिएकी छिन् । जेन(जी आन्दोलनका कारण प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिएकाले आगामी फागुन २१ गते संसद्का लागि हुने निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली अल्यावधिक गर्ने म्याद कात्तिक ३० सम्म रहेको छ । 

मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने आइपरेको कठिनाइलाई प्रधानमन्त्रीले चासो र प्राथमिकता दिनु स्वाभाविकै हो । सेवा प्रवाहलाई सकेसम्म सहज र सरल बनाएमात्र नागरिकले राज्यलाई आफ्नो ठान्छन् । नेपालमा भने राणाकालदेखि नै नागरिकलाई राज्यका सेवाहरू सकेसम्म कटिन र जटिल बनाइँदै आएको छ । अहिले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न भएको कठिनाइ प्रतिनिधि उदाहरणमात्रै हो । 

सबै सरकारी कागजका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिँदै गएको छ । तर, राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया भने निकै जटिल बनाइएको छ । सामान्य लेखपढ गर्नेको त कुरै छाडौँ कम्युटरमै कामकाज गर्नेहरूका लागि पनि परिचय पत्रका लागि फर्म भर्न निकै मुस्किल हुन्छ । प्रचलित फन्टहरूको सट्टा 'रोमनाइज्ड' फन्ट नै प्रयोग गर्नुपर्दा निकै कठिन हुने गर्छ । 

बैंकिङ कारोबारमा पनि यसरी नै सामान्य व्यक्तिका लागि निकै अप्ठेरो हुने कागजात प्रयोग गरिन्छ । फर्महरूमा प्रयोग गरिएका अक्षरहरू दृष्टिमा सामान्य दोष हुनेहरूका लागि समेत असहज हुन्छन् ।  मोबाइल बैंकिङमा त झन् रोमन लिपि नै प्रयोग गर्नु अनिवार्य छ । तिरो तिर्नदेखि भत्ता बुझ्नसम्म सबै काममा सहयोगी वा बिचौलिया चाहिने प्रणालीलाई नागरिक मैत्री भन्न सकिँदैन ।

लिपि र उपकरणमात्र होइन विधि र प्रक्रिया पनि उत्तिकै अप्ठेरा छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा त बिचौलिया नभई पारै नलाग्ने अभ्यास वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । सरकारी कार्यालयमा भएकै अभिलेख पनि पटकपटक बुझाउनुपर्छ । एउटा कार्यालयले दिएको प्रमाण पत्रलाई अर्को कार्यालयले प्रमाणीकरण नगरी मान्यता दिँदैन ।   

बैंकले अगिल्लो वर्ष अपनाएको विधि अर्को वर्ष मान्दैन । कर्मचारी फेरिएपिच्छे नियमको व्याख्या फेरिन्छ । अरू त अरू ऋणीको तमसुक वर्षैपिच्छे फेर्ने र सेवाशुल्क असुल गर्ने गरिएको पाइन्छ । यस्ता सबै अभ्यास र नियमले सेवाग्राही नागरिकलाई झमेला र खर्चको मारमा पार्ने गरेको छ । सम्भवतः यसैलाई 'बिचौलिया राज' भन्ने गरिएको हो ।

यस्ता गुनासा वर्षौंदेखि भइरहे पनि सरकारहरूको ध्यान भने सहज बनाउनुभन्दा जटिलता थप्नमै केन्द्रित रहँदैआएको छ । विशेषगरी, राष्ट्र बैंकका कारिन्दा गभर्नरहरूले नियमनका नाममा अनुदार प्रक्रिया र अभ्यास थप्दै जाँदा निकै बैंकिङ कारोबार जटिल र नागरिकको पहुँचबाट टाढा हुँदै गएको छ । प्रविधिमा भएको विकासले सहज बनाउनुको साटो जटिलता थपेको छ ।

आफ्नो हैकम र नियन्त्रण खुकुलो हुने ठानेर कर्मचारीहरू यस्ता जटिलता खुकुलो बनाउन अग्रसर हुँदैनन् । यस्तै विभिन्न बिचौलिया वा स्वार्थ समूहका कारण राजनीतिक नेतृत्वले पनि गाँठो फुकाउने आँट गर्दैन । 

अहिलेको सरकारलाई भने बिचौलियाको स्वार्थ रक्षा गर्ने बाध्यता छैन । यस्तै, कर्मचारीको रकमी जालझेल चिर्ने आँट गर्न पनि हिचकिचाउनु पर्दैन । यसैले प्रधानमन्त्री कार्कीले नै चासो राखेर राष्ट्रिय परिचय पत्रदेखि बैंकिङ कारोबारसम्मलाई नागरिक मैत्री बनाउन सके सुशासनको कोसेढुंगो खडा हुनेछ । राज्यका सेवामा नागरिकको सहज पहुँच भए भ्रष्टाचार यसै नियन्त्रण हुन्छ ।